: बुधवार, 11 दिसंबर 2024 दोपहर 3:09 बजे
Vidisha. मध्य प्रदेश के विदिशा जिले में अनुसूचित जाति जनजाति विभाग ने जिला कांग्रेस कमेटी के नेतृत्व में एक महत्वपूर्ण कदम उठाया है. अनुसूचित जाति एवं जनजाति के लोगों पर हो रहे अत्याचार के खिलाफ संघर्षरत जिला कांग्रेस कमेटी के सदस्य एवं अन्य कार्यकर्ता 7 सूत्रीय मांगों को लेकर जिला मुख्यालय पहुंचे और उपजिलाधिकारी को ज्ञापन सौंपा।
ज्ञापन के दौरान कांग्रेस जिलाध्यक्ष जगन्नाथ अहिरवार सहित अन्य कार्यकर्ता कलेक्टोरेट पहुंचे और अपनी आवाज बुलंद की। उन्होंने कहा कि मध्य प्रदेश में पिछले 20 वर्षों से भारतीय जनता पार्टी की सरकार सत्ता में है, लेकिन इस दौरान अनुसूचित जाति और जनजाति के लोगों पर हो रहे अत्याचारों में कोई कमी नहीं आई है.
इस ज्ञापन में जगन्नाथ अहिरवार ने खास तौर पर ग्यारसपुर के ओलिंजा गांव का उदाहरण पेश किया, जहां उन्हें पट्टे दिए गए थे, लेकिन अब वे पट्टे दूसरे लोगों के नाम हो गए हैं. उन्होंने सरकार से मांग की कि उन पट्टों को वापस किया जाये. इसके साथ ही विदिशा जिले के 536 गांवों के अनुसूचित जाति और जनजाति के कब्जेदारों को पट्टे वापस करने की भी मांग की गई.
इसके अलावा उन्होंने विदिशा जिले में लोधी समाज द्वारा सूरज अहिरवार पर हमले का मुद्दा भी उठाया, जिसमें एफआईआर दर्ज होने के बावजूद कोई कार्रवाई नहीं हुई. उन्होंने पुलिस से इस मामले में गिरफ्तारी की मांग की और चेतावनी दी कि अगर कार्रवाई नहीं हुई तो 20 दिसंबर को ग्यारसपुर में सड़क जाम किया जाएगा.
उपजिलाधिकारी ने बताया कि जिला कांग्रेस कमेटी द्वारा दिया गया ज्ञापन प्राप्त हो गया है। उन्होंने यह भी कहा कि इस मामले से कलेक्टर को अवगत कराया जाएगा और संबंधित मामले में कैंप लगाकर उचित कार्रवाई की जाएगी.
यह ज्ञापन जिले में अनुसूचित जाति एवं जनजाति के अधिकारों की रक्षा करने तथा उनके विरुद्ध हो रहे अत्याचारों की ओर सरकार का ध्यान आकर्षित करने का एक महत्वपूर्ण प्रयास था।
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वेब शीर्षक-कांग्रेस कमेटी ने अनुसूचित जाति एवं जनजाति के लिए 7 सूत्रीय ज्ञापन सौंपा