टीउन्होंने ग्रामीण विकास मंत्रालय ने ओडिशा और त्रिपुरा के राज्यों के लिए प्रधानमंत्री जनजती आदिवासी न्याया महा अभ्यन (पीएम-जनमान) के तहत बुनियादी ढांचा परियोजनाओं को मंजूरी देकर समावेशी विकास की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम उठाया है।
यह पहल ग्रामीण कनेक्टिविटी में सुधार और विशेष रूप से कमजोर आदिवासी समूहों (पीवीटीजी) को बढ़ाने पर केंद्रित है।
मुख्य हाइलाइट्स:
- त्रिपुरा में, 84.352 किमी तक फैली 25 सड़कों को मंजूरी दे दी गई है, जिसमें ₹ 76.47 करोड़ का बजट है।
- ओडिशा को 63.271 किमी और 2 लंबे समय तक पुलों को कवर करने वाली 26 सड़कों के लिए अनुमोदन प्राप्त हुआ, जिसमें ₹ 69.65 करोड़ का अनुमानित निवेश था।
- इन परियोजनाओं का उद्देश्य ऑल-वेदर कनेक्टिविटी प्रदान करना, आवश्यक सेवाओं तक पहुंच में सुधार करना, आर्थिक विकास को बढ़ावा देना और स्थानीय रोजगार के अवसरों को उत्पन्न करना है।
यह कदम दूरदराज के आदिवासी क्षेत्रों में सामाजिक-आर्थिक विकास को बढ़ावा देने के लिए सरकार की प्रतिबद्धता को रेखांकित करता है, जो एक विकसित और समावेशी भारत की बड़ी दृष्टि में योगदान देता है।
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